बिंदुखत्ता राजस्व गांव मामले पर फिर शुरू हुई प्रक्रिया,कल 26 दिसंबर को उपखंड स्तरीय समिति की बैठक – प्रशासन ने किया आमंत्रित
लालकुआं।
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने के मामले में एक बार फिर प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिंदुखत्ता वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों को इस संबंध में बातचीत और सुनवाई के लिए प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा राजस्व गांव से संबंधित पत्रावली उपखंड स्तरीय समिति को वापस कर दी गई थी। अब वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले पर पुनः विचार की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
इस संबंध में सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकास खंड हल्द्वानी के माध्यम से वनाधिकार समिति बिंदुखत्ता (नैनीताल) के सचिव को उपजिलाधिकारी हल्द्वानी द्वारा पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि 11 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए गए थे कि टोंगिया ग्रामों, खत्तों व बसावटों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के मामलों में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियमावली 2007 (संशोधित 2012) के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षण किया जाए।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे एनआईसी कक्ष, हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी। बैठक में वनाधिकार समिति को अपने दावों के संबंध में लिखित अभिकथन एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अभिलेखों सहित उपस्थित होने को कहा गया है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बैठक के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
