आयुक्त दीपक रावत ने जनता की समस्याओं पर की त्वरित कार्रवाई -ई रिक्शा ,वाहन ऋण विवाद ,पेयजल संकट, सड़को का निरीक्षण , जंगली जानवर , भूमि खरीद फरोख्त जैसी समस्या – खबर विस्तार से
हल्द्वानी
शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री दीपक रावत ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, ई-रिक्शा फिटनेस, पेयजल, सड़क मरम्मत एवं पारिवारिक विवाद जैसे कई महत्वपूर्ण प्रकरण सामने आए, जिनमें से अनेक का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
ई-रिक्शा मैनुअल फिटनेस का मामला उठा
जनसुनवाई के दौरान नैनीताल शहर में संचालित 24 ई-रिक्शाओं की मैनुअल फिटनेस न होने का विषय सामने आया। ई-रिक्शा संचालकों ने मैनुअल फिटनेस कराने की मांग रखी, जिस पर आयुक्त ने आरटीओ को मुख्यालय से पत्राचार कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वाहन ऋण विवाद में कंपनी अधिकारियों को तलब
जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी श्री मदन सिंह ने शिकायत की कि महिंद्रा कंपनी से ऋण लेकर खरीदे गए वाहन को किस्त न चुकाने पर कंपनी द्वारा जब्त कर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, लेकिन वाहन का ट्रांसफर न होने के कारण अब भी वह उनके नाम पर दर्ज है। इस पर आयुक्त ने महिंद्रा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
पेयजल संकट पर जेजेएम को जांच के निर्देश
ग्राम क्वैराला के तोक बाखली में पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीणों को लगभग 700 मीटर दूर से पानी लाने की मजबूरी बताई गई। इस क्षेत्र में सात परिवार निवासरत हैं। आयुक्त ने जल जीवन मिशन (JJM) के नोडल अधिकारी को मामले की जांच कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
ओखलकांडा क्षेत्र की सड़कों का होगा निरीक्षण
ब्लॉक प्रमुख श्री के.डी. रूबाली ने विकासखंड ओखलकांडा की समस्याओं से अवगत कराते हुए हरीशताल-लोहाखामताल क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने तथा सेलाखेत से कुकना तक 37 किमी मोटर मार्ग की मरम्मत का अनुरोध किया। आयुक्त ने स्वयं मोटर मार्ग का निरीक्षण करने तथा विभागीय लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही।
जंगली जानवरों के हमलों पर सख्त निर्देश
कुमाऊँ मंडल में जंगली जानवरों द्वारा बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए आयुक्त ने वन विभाग को प्रोएक्टिव होकर कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही वन भूमि से सटे गांवों में लोगों को लकड़ी एवं चारे के अधिकारों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
नागरिकों से जंगल में सावधानी बरतने की अपील
आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की कि वे जंगलों में अनावश्यक न जाएं तथा आवश्यक होने पर समूह में जाएं और वन विभाग को सूचना देकर ही प्रवेश करें। वन विभाग को आधुनिक तकनीक के उपयोग से ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश भी दिए गए।
भूमि खरीद में सतर्कता बरतने की सलाह
जनसुनवाई में भूमि विवादों की अधिक संख्या को देखते हुए आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि भूमि खरीदते समय जल्दबाजी न करें और संपूर्ण दस्तावेजों का सत्यापन कर ही लेन-देन करें, जिससे आर्थिक नुकसान एवं कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।
