पुनर्वास योजना को मिली स्वीकृति,विस्थापितों को तीन श्रेणियों में किया जाएगा पुनर्स्थापित,तृतीय श्रेणी के लाभार्थियों के आवास पर हुआ विचार-विमर्श,भूमि का किया गया निरीक्षण
हल्द्वानी
मंगलवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं प्रशासक जमरानी बांध परियोजना विस्थापन समन्वय समिति शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में विस्थापन समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परियोजना से प्रभावित छह गांवों के प्रतिनिधियों के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में अपर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत कुल छह गांव प्रभावित हैं, जिनके विस्थापन हेतु पुनर्वास योजना को पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर शासन स्तर पर तय मानकों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।परियोजना से प्रभावित परिवारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में 213 परिवार शामिल हैं, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक भूमि एवं आवासीय मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इन्हें उधमसिंह नगर के पराग फार्म में एक एकड़ कृषि भूमि एवं 200 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराया जा रहा है। द्वितीय श्रेणी में 871 परिवार हैं, जिनकी 50 प्रतिशत से कम भूमि प्रभावित हो रही है, जिन्हें नियमानुसार भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है।तृतीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी के प्रभावित परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे शामिल हैं, जिन्हें पराग फार्म में 50 वर्ग मीटर का निर्मित आवास दिया जाना प्रस्तावित है। बैठक में इस विषय पर विशेष चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी द्वारा समिति सदस्यों से यह भी पूछा गया कि यदि निर्मित आवास के स्थान पर 6 लाख रुपये की धनराशि आवास निर्माण हेतु दी जाए, तो इस पर उनकी सहमति क्या होगी।इस संबंध में गांवों से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि वे गांव में सभी प्रभावितों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे और सामूहिक निर्णय से प्रशासन को अवगत कराएंगे। बैठक के उपरांत समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा पराग फार्म स्थित बंद पड़ी आवासीय कॉलोनी एवं आवंटित की जाने वाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। बैठक में परियोजना के महाप्रबंधक महेश खरे, उप महाप्रबंधक ललित कुमार, परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
