*उत्तराखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की राशन कार्ड e-KYC अनिवार्यता खत्म*
*केंद्र सरकार के फैसले से लाखों परिवारों को एक साल की राहत*
देहरादून। उत्तराखंड के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की e-KYC कराना अनिवार्य नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने ऐसे सभी बच्चों को एक वर्ष के लिए e-KYC प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लंबे समय से तकनीकी परेशानियों का सामना कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
दरअसल, पांच साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा तकनीकी रूप से लेना संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण राशन कार्ड में दर्ज ऐसे बच्चों की e-KYC पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसका असर पूरे परिवार के राशन वितरण पर पड़ रहा था। कई पात्र परिवारों को राशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सरकार ने इस जमीनी समस्या को समझते हुए यह व्यावहारिक कदम उठाया है, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को राशन से वंचित न होना पड़े।
*छूट स्थायी नहीं, 5–6 साल में करानी होगी e-KYC*
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट स्थायी नहीं है। जिन बच्चों की उम्र अभी पांच साल से कम है, उन्हें पांच से छह वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट कराते हुए e-KYC पूरी करनी होगी। इसका उद्देश्य भविष्य में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और त्रुटिरहित बनाना है।
देहरादून में 3.75 लाख राशन कार्ड जारी
देहरादून जिले में कुल 3.75 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें—
2.19 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना,
15,131 अंत्योदय अन्न योजना,
1.41 लाख राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत शामिल हैं
इन राशन कार्डों में कुल 14.73 लाख यूनिट दर्ज हैं, जिनका सत्यापन केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
*70 हजार बच्चों की e-KYC बनी थी सबसे बड़ी बाधा*
जिला पूर्ति विभाग के अनुसार देहरादून में करीब 70 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र पांच साल से कम है। इन्हीं बच्चों की e-KYC न हो पाने के कारण राशन कार्ड धारकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कई परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा था।
हालांकि अब स्थिति में काफी सुधार आया है। जिले में अब तक 9 लाख से अधिक लोग e-KYC पूरी कर चुके हैं, जिससे प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली है।
*अब आम जनता को नहीं होगी परेशानी” – जिला पूर्ति अधिकारी*
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने बताया कि छोटे बच्चों की e-KYC न होने के कारण लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद अब यह परेशानी खत्म हो जाएगी और लाखों राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार का यह फैसला यह साबित करता है कि अब योजनाओं को लागू करते समय जमीनी सच्चाई और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
