हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले को लेकर भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, प्राधिकरण एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
