देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। विधानसभा के बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले कई विधेयकों और विभागीय प्रतिवेदनों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
प्रदेश सरकार आगामी नौ मार्च से गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। ऐसे में सत्र से पूर्व कैबिनेट की यह बैठक विधायी और वित्तीय एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बताया जा रहा है कि इस सत्र में कई अहम विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं। इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक भी शामिल है। इस संशोधन विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए दंड की अवधि निर्धारित करने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। कैबिनेट इस संशोधन को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पुनः मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखे जाने प्रस्तावित हैं। नियमानुसार, इन प्रतिवेदनों को सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट की स्वीकृति अनिवार्य होती है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का वार्षिक बजट भी इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना है। संभावना है कि बजट प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी दी जा सकती है।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विभिन्न विधायी प्रस्तावों और बजट प्रावधानों पर सदन में व्यापक चर्चा की संभावना है। ऐसे में बुधवार की कैबिनेट बैठक सरकार के आगामी विधायी एजेंडे की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।
