जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में कई अहम फैसले, जनहित को मिली प्राथमिकता ,गरीबों के लिए सस्ती आवास योजना, नजूल भूमि का होगा चिन्हीकरण- आयुक्त दीपक रावत
हल्द्वानी
अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, आयुक्त एवं सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लैंड यूज, पुनर्निर्माण, पर्यटन और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
आयुक्त दीपक रावत ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों को तभी अनुमति दी जाएगी जब भू-स्वामी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। निर्माण से पूर्व इसकी निगरानी और सत्यापन किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और स्थानीय जलस्रोतों पर दबाव कम हो।
बैठक में हल्द्वानी व आसपास की सरकारी और नजूल भूमि का चिन्हीकरण कर कम लागत वाले आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आंगणन तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है।
एक परिवार को एक ही आवासीय स्वीकृति, दुरुपयोग पर सख्ती
रामगढ़, भीमताल सहित अन्य क्षेत्रों में एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवासीय स्वीकृति लेने के मामलों पर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही आवासीय स्वीकृति दी जाएगी। आवासीय नक्शों की आड़ में होटल या रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक निर्माण करने वालों पर निगरानी रखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटन, पुनर्निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी निर्णय
नैनीताल में पुराने भवनों के पुनर्निर्माण की अनुमति केवल पुराने भवन के समान क्षेत्रफल में दी जाएगी। हाल ही में प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हुए इलाकों में छह माह पूर्व से निर्माणाधीन भवनों के नक्शों को बिना जुर्माने के स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, मोटल और जिप-लाइन संचालन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नैनीताल–भवाली एवं हल्द्वानी–ज्योलिकोट मार्ग पर सार्वजनिक शौचालयों और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए आउटलेट निर्माण के निर्देश भी दिए गए।
