*“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत ओखलकांडा में बहुद्देशीय शिविर, 169 शिकायतों का मौके पर निस्तारण*

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*“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत ओखलकांडा में बहुद्देशीय शिविर, 169 शिकायतों का मौके पर निस्तारण*

नैनीताल

उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विकासखंड ओखलकांडा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, भीड़ापानी में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी धारी अंशुल भट्ट द्वारा की गई।

शिविर में खंड विकास अधिकारी देशराज, तहसीलदार, कानूनगो (धारी), सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण), ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता, संभ्रांत नागरिकों तथा विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की।

शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना तथा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 169 शिकायतों/प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग से संबंधित भूमि विवाद के 17 प्रकरण, जन्म प्रमाण पत्र के 03 प्रकरण तथा आपदा से संबंधित 02 प्रकरणों का समाधान किया गया। सेवायोजन विभाग के 02 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पंचायती राज विभाग से संबंधित 20 शिकायतों का निस्तारण किया गया। चिकित्सा एवं आयुष विभाग द्वारा 50 प्रकरणों में स्वास्थ्य परामर्श एवं सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। सहकारिता विभाग के 13, ग्रामीण विकास विभाग के 13, पेयजल विभाग के 01, कृषि विभाग के 14, पशुपालन विभाग के 10, श्रम विभाग के 05, समाज कल्याण विभाग के 03, उद्यान विभाग के 08 तथा बाल विकास विभाग के 08 प्रकरणों का समाधान मौके पर किया गया।

उपजिलाधिकारी अंशुल भट्ट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर प्रशासन और आम जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं तथा योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुँच रहा है।

कार्यक्रम के अंत में स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन की इस जनहितकारी पहल की सराहना की गई।

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