देहरादून उत्तराखंड में अगले वर्ष से राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन कार्ड आवेदन में आ रही शिकायतों और विसंगतियों को दूर करने के लिए सिस्टम को डिजिटल मोड में बदला जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को सुविधाजनक सेवा मिलेगी।
बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि राज्य के सभी जिलों में मई माह तक का लाभांश राशन वितरण कर्ताओं को दे दिया गया है। अगले तीन महीनों का लाभांश भी आने वाले दो से तीन दिनों में जारी कर दिया जाएगा।
धान खरीद के मामले में मंत्री ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रतिशत धान खरीद पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से पत्राचार किया है ताकि अधिक किसानों की उपज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके।
नए राशन कार्ड जारी करते समय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन की तिथि को आधार बनाने के बजाय सबसे ज़रूरतमंदों—विकलांग, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं, अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों—को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में खाद्य सचिव एल. फैनई, खाद्य आयुक्त रणवीर चौहान सहित विभागीय अधिकारी व राशन विक्रेता प्रतिनिधि मौजूद रहे।
