भूमि विवादों के समाधान को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक माह में निस्तारण के आदेश
देहरादून।
राज्य में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन एवं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों के समाधान हेतु एक माह का विशेष, व्यापक एवं सघन अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समस्त भूमि विवादों का निस्तारण एक माह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और अभियान के अंत तक लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं, जिनका प्रभाव कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द पर भी पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी एवं न्यायसंगत समाधान हो। अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस विशेष अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, ताकि समय-सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के आधार पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियों के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं। इन समितियों में संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक, राजस्व एवं पुलिस के समन्वय से भूमि विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विशेष अभियान से भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण के साथ-साथ आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति जनविश्वास और अधिक मजबूत होगा।
